मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेकी छन् । शुक्रबार मध्यरातमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कार्तिक २६ र मंसिर ३ मा चुनाव गर्ने मिति तोकेको छ ।
यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै वैशाखमा निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेका थिए तर सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते सरकारको सो निर्णय उल्टाइदिएको थियो ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने ठोस आधार नदेखिएकोले उक्त उपधारा (५) बमोजिमका दाबीकर्ताको दाबी नपुग्ने देखिएको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले दुबै दाबीकर्ताको दाबी खारेज गरेकी थिइन् ।
प्रधानमन्त्रीमा ओली र देउवाको दाबी पुगेन
राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि संसदको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार पेश गर्न आह्वान गरेपछि ओली र देउवाले दाबी पेश गरेका थिए । देउवाले आफ्नो दल कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, एमाले माधव नेपाल समूहका २६, जसपा उपेन्द्र यादव समूहका १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक गरी १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी गरेका थिए । ओलीले भने एमालेका १२१ र जसपाका ३२ सांसदले आफूलाई साथ दिने दाबी गरेका थिए ।
तर दुवैको समर्थनकर्ता भनिएका सांसदहरु एकअर्कामा दोहोरो परेको, दलको निर्णय विपरीत एकले अर्कालाई समर्थन गरेको र सम्बन्धित दलले मान्यता नदिन लेखेर आएको भन्दै राष्ट्रपतिले दुवैको दाबी नपुग्ने निर्णय गरेकी थिइन् ।
