संविधानले जग्गा प्रशासन सम्बन्धी कामहरु स्थानीय तहबाटै हुने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धी ऐनमा पनि यस्तै व्यवस्था भएकाले अधिकार हस्तान्तरणको तयारी भइरहेको महानिर्देशक पौडेलले बताए ।
चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि समेटिएको यो कामको तयारीमा कोरोना माहामारीका कारण केही समस्या भएको उनले बताए । स्थानीय तहका कर्मचारीलाई पालैपालो बोलाएर मालपोत सम्बन्धी तालिम दिने काम शुरु भइसकेको जानकारी उनले दिए ।
उनका अनुसार, मालपोत सम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहमा गएपछि मालपोत कार्यालयहरुले भूमी सुधार (अभिलेख व्यवस्थापन) को काम मात्र गर्ने छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिका–१४ का वडाध्यक्ष शोभा सापकोटाले मालपोत विभागले भनेपछि वडाका दुई कर्मचारी तालिममा गएको बताइन् । वडाबाट लालपुर्जा जारी गर्ने सम्बन्धी अन्य तयारी भने कोरोना महामारीका कारण प्रभावित भएको उनले बताइन् ।
रोक्का-फुकुवा इमेलबाटै
मालपोत विभागका महानिर्देशक पौडेल जग्गा रोक्का वा फुकुवामा पनि बैंक र उसका ग्राहकबीचको साक्षी मालपोत कार्यालय बस्नु नपर्ने बताउँछन् ।
‘जग्गाधनी र बैंकबीचको कारोबारमा दुवै पक्ष मालपोत आउनु पर्ने व्यवस्था अब रहँदैन’, उनले भने, ‘अब सबै काम बैंकले गरेर तिर्नु/बुझाउनु पर्ने दस्तुर, मालपोतको खातामा जम्मा गरेको भौचर लगायतका कागजातसहित आधिकारिक इमेल पठाएपछि मालपोतले जग्गा रोक्का गरिदिन्छ ।’
यस किसिमको कामका लागि पहिलो चरणमा कर्मचारी सञ्चय कोषसँग सम्झौता गर्न लागेको पौडेलले बताए । त्यसपछि बैंकहरुसँग यो काम हुने उनले बताए । यो व्यवस्था लागु भएपछि मालपोत कार्यालयहरुमा आधा भिड घट्ने महानिर्देशक पौडेलको विश्वास छ ।
