अखबारपत्र, काठमाडौं, भदौ २३। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सवै मिलेर साक्षर नेपाल अभिया सफल पार्न आग्रह गरेका छन् । ५४ औँ अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसका अवसरमा विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक, शिक्षाकर्मीमा शुभकामनाव्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले निरक्षर नेपालीलाई साक्षर बनाउनु सरकारको मुख्य लक्ष्य रहेकाले अभियान सफल पार्न आग्रह गरेका हुन् ।
‘हालसम्म ५३ जिल्ला पूर्ण साक्षर घोषणा भैसकेका छन् । आगामी दिनहरुमा वाँकी रहेका जिल्लाहरुको साक्षरता अभियान सञ्चालन गरी साक्षर नेपालको घोषणा गर्नेतर्फ सरकार केन्द्रित छ । अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसको यस अवसरमा मेरो आग्रह छ– हामी सबै मिलेर साक्षर नेपाल अभियानलाई सफल पारौँ, ’प्रधानमन्त्रीले मंगलबार जारी गरेको शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ ।
उनले हाम्रो संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहको शिक्षा निशुल्क पाउने हक सुनिश्चित गरेकाले संवैधानिक सुनिश्चिततालाई सरकारले कार्यान्वयन गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
नेपालको संविधान, २०७२ को अनुसूची ८ मा अनौपचारिक शिक्षा साक्षरता लगायतका विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापनको विषय स्थानीय तहको अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत समावेश गरिएको छ । यस अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा लगायत अनौपचारिक खुला तथा वैकल्पिक निरन्तर सिकाइ, विशेष शिक्षा र समुदायमा सञ्चालन हुने सिकाइका कार्यक्रम सम्वन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना कार्यान्वयन, अनुगमन मूल्याङ्कन नियमन लगायतका कार्यहरु स्थानीय तहले गर्नेगरी तोकिएको छ । यसलाई प्रभावकारी बनाउन पनि प्रधानमन्त्रीले सम्बद्ध सबै तहहरुलाई आह्वान गरेका छन् ।
नेपाल सरकारले १५ वर्ष र सोभन्दा माथिको उमेर समूहका सबै नेपाली नागरिकहरुलाई न्यूनतम साक्षरताको अवसर प्रदान गर्ने र जीवन पर्यन्त सिकाइको आधार तयार गर्ने उद्देश्य राखेको छ । यसका लागि सरकारले साक्षर नेपाल वर्षको अवधारणा पत्र २०७६ स्वीकृत गरेको छ ।
मुलुकलाई अविकासबाट विकासतिर, बिपन्नताबाट सम्पन्नतातिर, आंशिक साक्षरताबाट पूर्ण साक्षरतातिर अग्रसर गराइरहेका भन्दै प्रधानमन्त्रीले यसै मार्फत सम्मृद्ध नेपाल–सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांङ्क्षा पूरा गर्ने हाम्रो संकल्प भएको बताएका छन् ।
शुभकामना सन्देशमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसारसँगै हामी पनि कोभिड–१९ र त्यसबाट उत्पन्न मानवीय क्षति ब्यहोरिरहेको तथा जनता र राष्ट्रको आर्थिक तथा सामाजिक जीवनमा यसले पु¥याएको क्षतिबाट माथि उठ्ने चुनौतिकाबीच दीगो विकास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको लक्ष्य हासिल गर्न कामको रफ्तार बृद्धि गर्नु पर्ने जनाएका छन् ।
