जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई पक्षले पार्टीको आधिकारिकताका लागि निर्वाचन आयोगमा दाबी पेश गरेको छ।
बहुमत सदस्यहरुको हस्ताक्षरसहित शुक्रबार दिउँसो दाबी पेश गरेको हो। ५१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति रहेको जसपाको यो समूहले ३० जनाको हस्ताक्षरसहित आधिकारिकता दाबी पेश गरेको हो।
अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहितका नेताहरु आयोग पुगेर राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ सम्बन्धी विवाद भएको भन्दै ४४ अनुसार निरुपणका लागि निवेदन दिएका हुन् ।
आज (शुक्रबार) निर्वाचन आयोग पुगेर उक्त समूहले ३० जनाको हस्ताक्षरसहित पार्टीको आधिकारिकता दाबी गरेको हो । यादवसहित अशोक राई, राजेन्द्र श्रेष्ठ, लालबाबु राउतलगायत शीर्ष नेताहरु आयोगमा पुगेका थिए ।
कार्यकारिणी समितिमा बहुमत जुटाएको यादव पक्षले अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसहित चार नेतालाई कारबाही गरेको थियो । तर निर्वाचन आयोगले त्यसलाई मान्यता दिन अस्वीकार गरेपछि यादव पक्षले अधिकाकिरताको विवादमा निवदेन दिएको छ ।
जेठ ७, ८, १७ र असार ३ गते बोलाइएको बैठकमा अध्यक्ष ठाकुर अनुपस्थित भएको, फरक सूचनाका आधारमा बैठक स्थगित गरी पार्टीको दैनिक कार्यदेखि आन्तरिक जीवन, राजनीतिक जीवन ठप्प पारी गुटगत गतिविधि गरेको यादव पक्षको दाबी छ । पार्टीलाई कानून बमोजिम बहुमतका आधारमा सञ्चालनका लागि आधिकारिकता विवाद टुंग्याउनु परेको निवेदनमा उल्लेख छ ।
यादव पक्षले बिहीबार भएको केन्द्रीय कार्याकारिणी समितिको बहुमत सदस्यको बैठक बसी पार्टीको आधिकारिकताको दाबी गर्ने निर्णय गरेको थियो । जसपाका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ अनुरुप आधिकारिकताको दाबी गरिएको बताए ।
उनले भने, ‘तपाईहरुको बीचमा दुई पक्ष देखिएको हुँदा विवाद निरुपणको प्रावधानबाट आउनुभयो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ भनेर उहाँहरुले भनिसकेपछि हामीले अहिले विवाद निरुपणको प्रावधान अनुसार राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ त्यस अनुरुप नै आधिकारिकता दाबी गरेर आज निवेदन दिएका छौँ ।’
निर्वाचन आयोगले यसलाई नियम कानुन अनुसार छिटोभन्दा छिटो प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने प्रतिक्रिया दिएको नेता श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनले पार्टीको आधिकारिकता आफूहरुले पाउने दाबी पनि गर्नुभयो ।
‘राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ४४ को उपदफा(६) अनुसार स्पष्टको साथ जुन पक्षको बहुमत छ उसले आधिकारिक रुपमा नाम, पार्टीको झण्डा, चुनाव चिह्नलगायत सबै आधिकारिकता पाउँछ जसले त्यो पु¥याउन सक्दैन उनीहरुलाई नयाँ दल दर्ता गर्न अवसर दिइनेछ भन्ने व्यवस्था छ भन्ने उल्लेख भएको हुँदाखेरी त्यसमा कुनै समस्या छैन
