अखबारपत्र,काठमाडौँ,पौष ९| प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गराएसँगै संविधानको अस्तित्वमाथि एकपछि अर्को प्रहार बढ्ने देखिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार नदिएको अवस्थाका बाबजुद सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्नु र राष्ट्रपतिले त्यस्तो सिफारिसलाई क्षणभरमै अनुमोदन गर्नुले संविधानलाई रद्दीको टोकरीमा फाल्ने काम भएको संविधानविद्हरुले बताउँदै आएका छन् ।
