नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकको कार्यावधि अब मात्र एक महिना बाँकी रहेको छ । यही भदौ २९ गतेबाट उनको ४ वर्षे कार्यकाल सकिदै गर्दा उनलाई दोहोरिन नदिन र आफु अनुकुल व्यक्ति ल्याउन चौतर्फी चलखेल शुरु भईसकेको छ । तात्कालिन उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले प्राधिकरणको एघारौँ तहका कर्मचारीको रुपमा कार्यरत घिसिङलाई २०७३ साल भदौ २९ गते पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको मन्त्रिपरषद्को बैठकबाट निर्णय गराएर प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रुपमा ल्याएका थिए भने भदौ ३० गते पदभार ग्रहण गरेका थिए ।
कुलमानको कार्यकाल सकिन लागेपछि प्राधिकरणमा उनलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने बहस सुरु भएको छ । अर्को कार्यकालमा निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने माग एकातिर हुँदा उनलाई फेरि सोही पदमा दोहोरिन नदिन चौतर्फी रुपमा चलखेल सुरु भएको छ । कुलमानलाई नदोहोर्याउन र उक्त पदमा आफू अनुकुलका व्यक्तिलाई ल्याउन यतिबेला उच्च राजनीतिक तहमा सक्रियता बढ्ेसँगै उनीको दोस्रो कार्यकालमा लागि प्राधिकरणमा रहने सम्भावना समेत कमजोर बन्दै गएको बताइएको छ ।
कुलमानलाई वर्षौंदेखिको लोडसेडिङलाई चामत्कारिक रुपमा ६ महिनाभित्रै अन्त्य गरेको जस जान्छ । लोडसेडिङ अन्त्यसँगै वर्षौंको घाटालाई अन्त्य गरेर प्राधिकरणलाई नाफामा लैजान र मुलुकले १८ घण्टा भन्दा बढी लोडसेडिगं खेपिरहेको अवस्थामा कुलमानको आगमन पश्चात वर्षौंदेखिको सिञ्चित घाटालाई कम गर्दै जान सफल भएको जस उनमा जान्छ सोही कारण अर्को कार्यकालमा पनि उनलाई प्राधिकरणमा निरन्तरता दिनुपर्ने जनमत बलियो छ । तर, उर्जामन्त्रीदेखि सरकारका उच्च अधिकारीहरु नै पछिल्लो समय कुलमानको विकल्पबारे छलफल अघि बढाइएका छन् । केही व्यक्तिहरुलाई पदको आश्वासन समेत दिइएको स्रोतको दाबी छ ।
कुलमानलाईनै निरन्तरता दिने हो भने कार्यकाल सकिनु अघिनै सरकारले उनलाई पुनर्नियुक्ति दिनुपर्छ तर, त्यसरी नियुक्ति दिनेगरी हालसम्म मन्त्रालयमा कुनै छलफल भएको छैन । प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति कहिलेसम्म गरिसक्नुपर्ने भन्नेबारे ऐनले प्रष्ट व्याख्या गरेको छैन । तर, पुनर्नियुक्तिको हकमा कुनै व्यक्तिको कार्यकाल बाँकी छँदै सोसम्बन्धी निर्णय गर्नुपर्छ ।
