अखबारपत्र : काठमाडौँ, मङ्सिर १८। नेपालमा गाँजा खेतीको कानूनी मान्यताका लागि बाटो खुलेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको एक आयोगले गाँजालाई खतरनाक लागूऔषधको सूचीबाट हटाएको हो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको कमिसन अन नार्कोटिक ड्रगमा सचिवालयमा सदस्यका रुपमा नेपालले पनि गाँजा खेती खुलाउने पक्षमा मतदान गरेको हो।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद शेरबहादुर तामाङका अनुसार नेपाल सरकारको निर्णयानुसार जेनेभामा रहेका राजदूत प्रकाशकुमार सुवेदीले गाँजा खेती खुलाउने पक्षमा मतदान गरेका हुन्। तामाङले गाँजा खेती खुलाउनुका लागि संसदमा विधेयक अघि बढाउन केही वर्षदेखि पहल गर्दै आएका छन्।
लामो समयदेखि गाँजालाई वैधानिकता दिनुपर्छ भनेर आवाज उठाउदै आएका पूर्व कानुन मन्त्री तामाङका अनुसार सिंगल कन्भेन्सन अन नर्कोटिक ड्रग १९६१ भनिने अन्तरराष्ट्रिय सन्धिको ५३ सदस्य रहने निर्णयक बोर्डमा नेपालले पहिलो पटक मतदान अधिकार प्रयोग गर्दै औषधी जन्य गाँजा को पक्ष मा मत खसाएको हो ।
विश्व ब्यापी रुपमा मान्यता पाइरहेको बहुउपयोगी गाँजा र यस् बाट बन्ने औषधीको लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ देखी कपडा र खाद्य् बस्तु समेत् निर्यात गर्ने बाटो खुल्ला गर्नको लागि तत्काल गाँजा प्रतिबन्ध फुकुवा गर्दै नियमन प्रणालीमा जान सक्नु आजको जटिल परिस्थिती को माग हो । यो माग पुरा गर्न सक्ने एक मात्र अवसर वर्तमान सरकारको कांधमा छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले नै अब गाँजा औषधीय गुण भएको बनस्पति र यसबाट मानव जीवनलाई हानी हुँदैन भनेसकेपछी अब यसको प्रतिबन्ध फुकाउन हामीलाई अवसर प्राप्त भएको । यो अवसरको उपयोग गर्दै अब छिटोभन्दछिटो कानून पास गरेर गाँजा प्रतिबन्ध फुकुवा गरौं ।
लागूऔषध सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघ आयोगले बुधवार विश्व स्वास्थ्य संगठनको सिफारिशलाई स्वीकृत गर्दै गाँजा र यसको धूलोलाई प्रतिबन्धकाे लिस्टबाट हटाएको हो । हिजोको मतदानमा प्रतिवन्ध फुकुवाको पक्षमा २७ मत, विपक्षमा २५ मत परेको थियो भने एक मत अनुपस्थित रहेको थियो ।
पक्षमा २७ राष्ट्रले मतदान गरेका छन् । भने विपक्षमा २५ वटा देश रहेका छन् । संयुक्त राष्ट्र संघको कमिसन अन नार्कोटिक ड्रगमा सचिवालयमा ५३ सदस्य हुन्छन । नेपालले पनि पक्षमा भोट हालेको थियो । नेपाल सरकारको निर्णय र आदेशमा जेनेभामा रहेका राजदुत प्रकाश कुमार सुबेदीले पक्षमा मतदान गरेका हुन् ।
पक्षमा मतदान गर्ने २७ राष्ट्र:
अष्ट्रेलिया, अष्ट्रिया,बेल्जियम, क्यानाडा,कोलम्बिया, क्रोसिया, चेक गणतन्त्र, ईक्वेडोर, एल्सील्भाडोर, फ्रान्स, जर्मनी, भारत, इटाली, जमैका, मेक्सिको, मोरोक्को, नेपाल, नेदल्याण्ड, पोल्याण्ड, दक्षिण अफ्रिका, स्पेन, स्वेडेन, स्विट्जरल्याण्ड, बेलायत, अमेरिका र उरूग्वे ।
विपक्षमा मत हाल्ने २५ राष्ट्रः
अफगानिस्तान, अल्जेरिया, अंगोला, बहराईन, ब्राजिल, बुर्किनो फासो, आईभोरीकोष्ट, क्युवा, ईजिप्ट, हंगेरी, इराक, जापान, कजाकस्तान, केन्या, किर्गिस्तान, लिबिया, नाईजेरिया, पाकिस्तान, पेरू, रसिया, टोगो, टर्की, तुर्केमिस्तान र उक्रेन । उक्रेन अनुपस्थित रहेको थियो ।
संसदमा गाँजा खेतीको कानूनी मान्यताको लागि बहस हुँदै आएको थियो । संसदमा गाँजा खेतीको कानूनी मान्यताको लागी गैरसरकारी विधेयक नै दर्ता गरिएको छ । अब यसका लागि बाटो खुल्ला सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद एवं पूर्वमन्त्री शेरबहादुर तामाङले जानकारी दिए ।
‘हरेक नेपालीलाई र सिंगै राष्ट्रलाई धनी बनाउन सक्ने यो गाँजालाई अब कानून बनाएर हामी खुल्ला गर्नेछौं’, उनले भने ।
सिंगल कन्भेन्सन अन नर्कोटिक ड्रग १९६१ भनिने अन्तरराष्ट्रिय सन्धिको ५३ सदस्य रहने निर्णायक बोर्डमा नेपालले पहिलो पटक मतदान अधिकार प्रयोग गर्दै औषधी जन्य गाँजाको पक्षमा मत हालेको हो ।
