अखबारपत्र : काठमाडौं, कात्तिक ४। सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमितको निःशुल्क उपचार नगर्ने घोषणा गरेसँगै सरकारको निर्णय सरकारी अस्पतालहरूले कार्यान्वयन गर्न थालेका छन् ।
सिभिल अस्पतालले उपचार खर्च लिने सूचना नै निकालेको छ भने त्रिवि शिक्षण अस्पताल र पाटन अस्पतालले पनि बिरामी भर्ना गर्दा पाँच दिनको शुल्क बुझाउन भनेको छ ।
सिभिल अस्पतालले कोरोना संक्रमितहरूले आफैले उपचार खर्च र खाना खर्च बेहोर्न कोरोना पीडितका नाममा सूचना जारी गरेको हो।
अस्पतालले निकालेको सूचनामा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको निर्णयअनुसार यस अस्पतालमा कोराना सङ्क्रमण भइ उपचाररत बिरामीहरुले कात्तिक २ गतेदेखि लागू हुने गरी सम्पूर्ण खर्च बिरामी स्वयंले बेहोर्नुपर्ने जानकारी गराइन्छ ।’ यस्तै अस्पतालले कोरोना उपचारका लागि आएका संक्रमितहरुलाई खानाका लागि समेत अस्पतालको क्यान्टिनमा नगद धरौटी राख्न भनेको छ ।
त्रिवि शिक्षण अस्पताल र पाटन अस्पतालले भने बिरामी भर्ना गर्दा पाँच दिनको शुल्क बुझाउन भनेको छ ।
अस्पतालहरूका अनुसार संक्रमितले उपचारका लागि सुरुमै ५ दिनको उपचार खर्च ३५ सय रुपैयाँदेखि १५ हजारसम्म डिपोजिट गर्नुपर्छ ।
सरकारले गरेको निर्णयअनुसार सामान्य लक्षण भएकाहरुले हरेक दिन ३५ सय, मध्यम लक्षण भएकाहरुले ७ हजार र आईसीयूमा भर्ना हुनेहरुले १५ हजार तिर्नुपर्ने डा. दासले बताए ।
पाटन अस्पतालका कोभिड संयोजक डाक्टर बिमल पाण्डेले पनि उपचार खर्च लिने निर्णय भएको बताए । ‘हाम्रो अस्पतालमा पनि सरकारले पहिला निर्णय गरेअनुसार नै सामान्य लक्षण भएकाले ३५ सय मध्यमले ७ हजार र आइसीयूमा भर्ना हुनुपर्नेले १५ हजार तिर्नुपर्छ’ उनले भने ।
खाना औषधी र अरु इन्भेस्टिगेसन यही डिपोजिटभित्रै पर्ने बताउँदै पाण्डेले भने, ‘सामान्यतया अनुमानित ५ दिनको डिपोजिट गराउने नीति लिएका छौं ।’
टेकु अस्पतालका निर्देशक भन्छन्– निर्देशिका आएपछि मात्रै
टेकु अस्पतालका निर्देशक सागरराज भण्डारीले भने सरकारबाट निर्देशिका आएपछि मात्रै बिरामीबाट पैसा लिने बताए । उनले भने, ‘हामीकहाँ मन्त्रालयको पत्र र कुनै निर्देशिका नआएकाले हामीले संक्रमितलाई आजैबाट पैसा लिँदैनौं ।’
सरकारले गरिब, विपन्न र असहायलगायत अरु केही क्षेत्रका संक्रमितलाई पैसा नलिने तर पैसा तिर्न सक्नेलाई लिने भनेको बताउँदै भण्डारीले अगाडि भने, ‘निर्देशिका आएपछि मात्र के कसो गर्ने भन्ने निर्णय हुन्छ । अहिलेसम्म हाम्रोमा त्यो निर्णय कार्यन्वयन भएको छैन ।’
निर्देशिका नआइकन कसलाई पैसा लिने र कसलाई नलिने भन्ने छुट्याउन गारो हुने उनले बताए । निर्देशक भण्डारी भन्छन्, ‘त्यही पनि हाम्रो अस्पतालमा त अधिकांश विपन्न नै आउँछन् । सरकारको निर्णय ठूला निजी अस्पतालमा उपचार गराउन जाने संक्रमितलाई हो कि जस्तो लाग्छ ।’
सशस्त्र प्रहरी अस्पतालका एसएसपी डा. रुपक महर्जनले सरकारको निर्णयबारे औपचारिक जानकारी आइनसकेको बताए । त्यसपछि मात्र नयाँ निर्णय हुने भन्दै उनले भने, ‘अहिले सबै व्यवस्थापन अस्पताल प्रशासनले नै गर्दै आएको छ ।’
कोरोना उपचारबाट सरकारले हात झिकेको छैनः सरकारका प्रवक्ता
कोरोना उपचारबाट सरकारले हात नझिकेको र नागरिकको स्वास्थ्यप्रति गम्भीर भएको सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना एवं सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङले सोमबार प्रष्ट पारे।
‘सरकारले कोरोना उपचारमा हात झिकेको हो कि भन्ने कतै आएको होला, त्यस्तो छैन । कोरोना संक्रमणको उपचारमा सरकार गम्भीर छ । उपचारको व्यवस्था भइरहेको छ’, गुरुङले सरकारका निर्णय सार्वजनिक गर्दै भने । राज्यले कसैलाई पनि कोरोना उपचारबाट बञ्चित नगर्ने नीति लिएको र सोही अनुसार कार्य गरिरहेको समेत उनले बताए ।
मन्त्री गुरुङले कोरोनाका कारण दशैंलाई सामान्य रुपमा आफ्नो घर परिवारमा बसेर मात्र बनाउन सरकारको तर्फबाट आग्रह समेत गरेको थियो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा.डा. जागेश्वर गौतमले आइतबार कोरोनाको परीक्षण तथा उपचार व्यक्तिको आफ्नै खर्चमा गर्ने गराउने निर्णय भएको बताएका थिए ।
सरकारले आर्थिकरुपमा विपन्न, अशक्त, असहाय, असहाय एक महिला, अति अपाङ्गता भएका नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक, अग्रपंत्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइ, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी लगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीमा लक्षण भएमा मात्र परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरिएको गौतमले बताएका छन् । तर, उनीहरुको खर्च पनि बीमा रकमबाट काटिने सरकारले घोषणा गरेको छ ।
