अखबारपत्र
काठमाडौं, भदौ २९। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जग्गाको कित्ताकाट गर्नेसम्बन्धी गरेका पूर्वनिर्णय बदर भएका छन्।
मन्त्रालयले साबिकको निर्णय बदर गर्दै कित्ताकाटसम्बन्धी गरिएका निर्णय सच्याएको हो। तर, भदौ १८ गतेको निर्णय भने जीवित नै रहेको मन्त्रालयको दाबी छ। तर, त्यही निर्णयमा भने नियमावली कार्यान्वयन आएपछि स्थानीय सरकारले कित्ताकाट गर्नेछन् भनिएको छ।
भदौ १८ को निर्णयले भूमिसम्बन्धी ऐन तथा नियमावली, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ प्रतिकूल तथा कृषियोग्य जमिनको विनाश गर्ने भन्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रैबाट विरोध भएको थियो।
‘भू–उपयोग नियमावली जारी नहुञ्जेलसम्मको लागि जग्गाको कित्ताकाट सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्रीस्तरबाट २०७७/५/१८ गते कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण सम्बन्धी भएका पूर्वनिर्णयहरू बदर गरिएको छ,’ मन्त्रालयका सहसचिव दीपककुमार पहाडीद्वारा हस्ताक्षरित निर्णयमा भनिएको छ।
यससँगै मन्त्री अर्यालले २०७५ पुस २७ गते जारी गरेको पुरानो निर्देशन पनि बदर भएको मन्त्रालय निर्णयमा उल्लेख छ।
मन्त्री अर्यालले कृषिबाहेक अन्य जग्गाको कित्ताकाट २०७५ पुस २७ गते खुलाएकी थिइन्।
‘पहिले भएका निर्णयहरू बदर भएका हैनन्, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र भूमिसम्बन्धी ऐन लागू भइसकेको सन्दर्भमा ऐनअनुसार हुनेमात्र भनिएको हो,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले भने, ‘बदर भएको भन्न मिलेन, यसअघि मन्त्रीस्तरका निर्णय जे भए पनि अब ऐनअनुसार काम हुने भन्न खोजिएको हो।’
उक्त निर्णयअनुसार अब जुनसुकै किसिमका जग्गाको कित्ताकाट भूमिसम्बन्धी ऐन र नियमावलीअनुसार त्यो पनि स्थानीय सरकारको सिफारिस अनुसार मात्र गर्न पाइन्छ। नियमावली मन्त्रिपरिषदमा विचाराधीन छ। सो नियमावली नआउञ्जेल जग्गाको वर्गीकरण हुँदैन।
