अखबारपत्र:एजेन्सी,फागुन ४ । फेब्रुअरी १ मा संसद् बैठक बोलाइएको दिन म्यान्मारको सेनाले एकाएक सरकारलाई अपदस्थ गर्यो, अनि सत्ता कब्जा गर्यो । यो घटनाले अहिले पनि विश्वमा तरङ्ग सिर्जना गरेको छ । सेनाले किन जननिर्वाचित सरकारलाई ‘कू’ गर्यो ? दोस्रो कार्यकाल सुरु गर्न किन दिएन ? यसका धेरै कारणहरु छन् । तर, एउटा प्रमुख कारण म्यान्मारमा आफ्नो सम्पत्ति र व्यापारिक स्वार्थ रक्षा गर्ने सेनाको दाउ पनि हो । यस पक्षलाई कमजोर आँक्न सकिदैंन ।
म्यान्मारमा दशकौँदेखि राज्य प्रशासनमा नियन्त्रण कायम राख्दै प्रमुख क्षेत्रहरुमा मनोमानी गरेर सेनाले धेरै सम्पत्ति आर्जन गरेको छ । नेशनल लिग फर डेमोक्रेसीले अघि सारेको सुधारको कार्यक्रमले बिस्तारै भएपनि यस्तो क्रोनी पुँजीवादको विलासीपूर्ण प्रणाली कमजोर हुने थियो । म्यान्मारमा एउटा भनाइ नै छ, ‘तिमीले मेरो टाउकोको कपालमा छुन सक्छौ, तर मेरो कम्मरमा राखिएको पर्सलाई छुने हिम्मत नगर्नु ।’
२०२० नोभेम्बरको निर्वाचनपछि आएको जननिर्वाचित सरकारले यसअघि कहिल्यै नछोइएको त्यो पर्सलाई खतरा पुगेको हुनुपर्छ । सन् २०११ मा अघि सारिएको राजनीतिक सुधारले त्यसपूर्व प्रतिबन्धित नेशनल लिग फर डेमोक्रेसीलाई २०१५ मा चुनाव लड्न अनुमति दियो र उक्त दलले यो चुनाव बहुमतले जित्यो ।
तर २०११ अघि दशकौँसम्म सैन्य स्वामित्वका दुई कम्पनी, म्यान्मार इकोनोमिक कर्पोरेशन (एमईसी) र म्यान्मार इकोनोमिक होल्डिङ लिमिटेड (एमईएचएल) ले सार्वजनिक स्वामित्वका कम्पनीहरुलाई फस्र्ट सेल प्राइसमा कब्जा गर्न निजीकरणको प्रयोग गरेका थिए । त्यस्तै, सैन्य नेतृत्व तथा उनीहरु निकट व्यक्तिहरुले लाईसेन्स, जमिन र आर्थिक छुट पाएका थिए ।
यद्यपी, पछिल्लो दशक म्यान्मारमा महत्त्वपूर्ण सुधारका कार्यक्रमहरु भए, जसमा निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको भूमिका महत्त्वपूर्ण रह्यो, तर सेनाले आर्थिक प्रभूत्व कायम राखिरह्यो । बियर, सुर्ती र उपभोग्य वस्तुदेखि कोइला, मिल्स, पर्यटन, सम्पत्ति विकास र टेलिकम्युनिकेशनजस्ता क्षेत्रमा सेनाका कम्पनीहरुले व्यापार र लगानीमा नियन्त्रण राख्छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघ र एम्नेस्टी इन्टरनेशनले सेनाको नियन्त्रण रहेका कम्पनीमा आबद्ध भएर मानव अधिकारको सम्मान नगरेको आरोप पनि केही लगानीकर्तामाथि लगाएका थिए, अहिले यी लगानीकर्ताहरुमा दुविधा सिर्जना भएको छ ।
जननिर्वाचित सरकारबाट खतरा
नेशनल लिग फर डेमोक्रेसीको पहिलो सरकार (२०१५–२०२०) ले प्रत्यक्ष वा निर्णायक रुपमा सेनाको स्वार्थमा निशाना बनाउन चाहेको थिएन, यद्यपि मुख्य क्षेत्रहरुमा लगानी र प्रतिस्पर्धा खुला गर्ने उसको निर्णय विपरित भइदियो ।
सेनाको स्वामित्व रहेका व्यापारहरुमा असर कम पर्ने गरी सरकारी भ्रस्टाचार र व्यापारिक सम्बन्धसँग लड्ने यसको मनसाय थियो । तर, नोभेम्बर २०१८ मा नेशनल लिग फर डेमोक्रेसीका प्रवक्ताले अर्थतन्त्रका मुख्य क्षेत्रहरुमा सैनिक प्रभाव औल्याउँदै इतिहासदेखि अवकाशप्राप्त सैनिकहरुले नियन्त्रणमा राखिरहेको सरकारी प्रशासनतन्त्र प्रगतिका लागि मुख्य बाधक रहेको बताए । उनले २०२० को निर्वाचनपछि सुधारका लागि यी क्षेत्रलाई पनि नछाड्ने बताए ।
जननिर्वाचित सरकारले देशलाई बिस्तारै सैन्यकरणबाट मुक्त गर्ने काम सुरु गरेको थियो । सन् २०१९ मा सामान्य प्रशासन विभागलाई निर्वाचित सरकारअन्तर्गत ल्याउने कार्य मुख्य उपलब्धि रह्यो । विगतमा सैन्य नियन्त्रित गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको यस विभागलाई म्यानमार सरकारको मेरुदण्डका रुपमा चित्रण गरिन्छ, यसमा गृहले नै देशभर सरकारी अधिकारीहरु नियुक्त गर्ने गरेको थियो ।
सेनाले यसमा आफ्नो नियन्त्रण छाड्न बाध्य भयो भन्ने खबरले धेरैजना छक्क परेका थिए । सरकारी प्रशासनमा सेनाको नियन्त्रण कमजोर भएको संकेतका रुपमा यसलाई लिइएको थियो । अर्को, उपलब्धि म्यान्मार जेमस्टोन्स कानुनमा गरिएको शृंखलावद्ध परिवर्तन थियो, जेड खानीबाट अतिरिक्त रुपमा राम्रो रकम लिइरहेका सैन्य पृष्ठभूमीका व्यापारीहरुका लागि यो ठूलो खतरा थियो ।
नेशनल लिग फर डेमोक्रेसीले जेड खानीमा खास के गर्ने योजना बनाएको थियो भन्ने हामीलाई थाहा छैन, अर्थपूर्ण सुधारबारे उसको प्रतिककद्धता पनि थिएन । तर, निर्वाचित सरकारको बलियो दृष्टी सेनाको चिन्ताको विषय बनेको थियो भन्नेमा हामी निश्चित हुनसक्छौं ।
अन्तर्राष्ट्रिय दबाब
सेनाको ‘कू’ सँगै अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरुलाई म्यान्मारसँगको आफ्नो व्यापारबारे ठोस अडान लिनुपर्ने अवस्था दबाब बढेको छ, विशेषगरी सेनासँग प्रत्यक्षरुपमा व्यापारिक साझेदारी गरिरहेका कम्पनीहरुलाई यस्तो दबाब छ ।
लगानीकर्तामाथि देखिएको दबाबको ठूलो संकेतका रुपमा किरिन ब्रुअरी कम्पनीको निर्णयलाई लिन सकिन्छ । अस्ट्रेलियाको तोहियेस, एक्सएक्सएक्सएक्स र जेम्स सेक्वाइर्यु बियर उत्पादन गर्ने यस बहुराष्ट्रिय कम्पनीले सेनाको व्यापारबाट हात झिकेको छ । यदी अवस्था सुध्रिएन भने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा प्रतिबन्ध फर्कनसक्छ । यद्यपी, म्यान्मारसँग सीमा जोडिएका देशमा भने यसको असर पर्ने संभावना देखिदैंन । आन्दोलन बढिरहेका कारण सेनाको ‘कू’ सफल हुन्छ वा हुँदैन भन्ने पनि अस्पष्ट छ । के स्पष्ट छ भने म्यान्मारमा प्रजातन्त्रका लागि भइरहेको आन्दोलन सैन्य प्रभूत्वको दलाल पुँजीवादविरुद्धको आन्दोलन पनि हो ।
स्रोत : एसिया टाइम्स
