अखबारपत्र:काठमाडौं, माघ १९।अस्तित्वनै समाप्त हुने गरि देश इतिहासकै कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । सिमा अतिक्रमण भैराखेका छन् । विदेशी हस्तक्षेपको नाङ्गो नाच प्रदर्शन भैराखेका छन ।
अकुत सम्पति खन्याएर दश वर्ष लगाएर बनाएको २०७२ को संविधान असफल प्राय भैसकेको छ । प्र.म ओलीद्धारा मन्त्री परिषदको निर्णय सिफारिस गरी राष्ट्रपतिद्धारा विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा पूर्नस्थापना या चुनावमा सडक तातेको छ । पक्ष र विपक्षका नायक खलनायकहरु अदालतलाई प्रभाव पार्न हर तरहका रणनीति अपनाइरहेका छन । एकातिर आफ्नो आन्तरिक पदीय कलहको कारण देशलाई बर्बादी को खाडलमा धकेलेका कम्युनिष्टहरु सडकमा छताछुल्ल भएर एक अर्कोलाई सत्तोश्राप गर्दै अराजनैतिक श्रृंखला अवलम्बन गर्दैछन भने अर्को तर्फ मौकाको फाइदा उठाउदै राजावादीहरु पनि सडकमा नारा घन्काइरहेका छन् । देशमुठभेठको अवस्थामा छ राजनिति अन्योल ग्रस्त छ । अदालतले ढिलो चाडो निर्णय त गर्ला तर त्यसपछिको अवस्था पनि आँकलन गर्न सहज भने छैन । अहिले भएका र हुँदै गरेका आन्दोलनहरु पदीय छन एक पक्षीय छन्, राष्ट्रिय छैनन्, देशलाई अग्रगामी यात्रामा लाने खालका छैनन । आरोप र प्रत्यारोपको राजनितिले दुरगामी सामाधन गर्दैन, अवस्था यथास्थितिमै अगाडि बढी राख्छ ।
के डवल नेकपाको किचलो सैद्धान्तिक थियो ?
राजनैतिक विश्लेषकहरु डवल नेकपाको विवाद सैद्धान्तिक थियो भन्ने सवालमा कुनै कोणबाट पनि विश्वास गर्दैनन । ओली र प्रचण्ड पद र आयोग या अन्य नियुक्तिमा आफ्ना मान्छे राख्नु पर्नेमा मतान्तर, झलनाथलाई सर्प पाल्न राज्यबाट १७१ करोड दिदा अझै नपुगेर मतान्तर, माधव नेपाललाई विदेश यात्रा बारम्बार गर्न नपाएर मतान्तर । समग्रतामा कुर्सिकै मतान्तर । यो एक तीतो सत्य हो कि( डवल नेकपाका नेतृत्व पङति पद, कुर्सी र द्रव्य मोहको दलदलमा यसरी फस्यो अन्तत्वगत्वा देशलाईनै राजनैतिक दलदलमा फसाई दियो । हठ पदलोलुपता, द्रव्य मोह, अधिनायकवादी शैली, शक्तिको लालसा, नातावाद, हाम्रावाद र भ्रष्ट आचरणनै कलहका कारण बने । दुई ध्रुवीय सोचको भौतिक एकता त भयो तर वैचारिक एकता हुन सकेन जसको परिणाम आज देशले भोगि राखेको छ । नेतृत्व तहमा उम्लिएको जकटो जराह प्रवृतिले सिंगो कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई जिम्भरमा पुर्याइदियो भने देशनै जम्बालमा खस्यो । न्वारित कुर्सि मोहले कम्युनिष्ट आन्दोलनमै भुँइचालो गयो ।
आन्दोलननको फैसला कस्तो रहला ?
सांसद बहसमा सर्वोच्च अदालतले मुद्दा वृहत इजलासमा लैजाने सवालमा भएको बहसमा सर्वोच्च अदालतले मुद्दा संवैधानिक भएको हुनाले संवैधानिक इजलासलेनै हेर्ने हो भनी निणर्य दिएपछि अब बहस मुलमुद्दामै केन्द्रित हुनु स्वाभाविक हो । सबै ध्यान अदालतको फैसलामै छ ) कस्तो फैसला आउला भन्दा पनि आ(आफ्नो पक्षीय वकालात चलिराखेको छ । अदालतले आफ्नो फैसला त वहस पैरवी पश्चात दिन्छ नै तर सवाल हो त्यसपछि के हुन्छ ? जे जस्तो आएपनि देश त द्धन्दमै रहने हो । मानौ सांसद पूनर्स्थापना भयो त्यसपछि ओलीको सरकार ढल्छ र उनको राजनैतिक जीवनपनि लगभग समाप्त हुन्छ । तर सांसदको एक गतिलो हिंस्सा त उनीहरुसँग रहन्छ नै, प्रचण्ड एक्लैले बहुमत त पु¥याउन सक्दैनन कांग्रेस या जसपाहरुसँग मिल्नैपर्छ, शेरबहादुरले सरकार बनाएपनि अवस्था उही हो, अथवा ओलीलेनै कांग्रेस र जसपासँग मिलेर सरकार बनाए पनि स्थितिमा तात्विक अन्तर आउने छैन । फेरि बहुमत र अल्पमतको खेल जारी रहन्छ । सरकार बनाउने र गिराउने खेलबाट देश मुक्त हुने छैन । अब मानौ अदालतले प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार रहन्छ भन्दै प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सदर ग¥यो भने के चुनाव होला ? चुनाव पनि होला रे के कसैको बहुमत आउला ? असम्भव छ, परिणम फेरी बहुमतको खेल । नागरिक प्रति अनुत्तरदायी सरकारको गठन ) पतन ) गठन) पतन यही क्रममा प्रकृया अगाडी बढ्दै रहन्छ, देशको ढुकुटी रित्तिदै जान्छ, पार्टी र नेता मोटाउदै जान्छन, नागरिक दुब्लाउदै । त्यसकारण फैसला जे जस्तो आए पनि राष्ट्रहित हुन सक्दैन । केवल तत्काललाई एक निकास मात्रै हुने छ ।
अबको निकास के त ?
राष्ट्र संकटमा परेको समयमा फरक कोणबाट विबिध विचारहरु आउछन्, छलफल बहसहरु हुन्छन । आएका विचारहरुलाई सकरात्मक रुपमा लिएर छलफल बहसहरु हुन्छन । आएका विचारहरुलाई सकरात्मक रुपमा लिएर छलफल गरिनु प्रजात्रान्त्रिक आचरण पनि होे । अहिले केही मानिसहरु २०७२ सालको संविधान असफल भैसकेको र २०४७ को संविधानलाई पूर्नस्थापना गरिनुपर्छ भन्दै आएका छन उनीहरुको विचारमा केही परिमार्जन गरेमा यो संविधाननै उचित रहन्छ र देशद्धन्दबाट मुक्त हुन्छ भन्ने छ । उनीहरुको मान्यता छ कि आज सम्मका राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिहरु देशका हुन सकेनन् केवल पार्टीका मात्रै भए यसर्थ “सेरेमोनियल” राजा नै निकासको उचित बाटो हो । फेरी केही व्यक्तिहरुको मान्यता छ कि २०७२ सालको संविधानलाई नै परिमार्जन गरी जाऔ । यत्रो खर्च बोकेको अरबौको संविधानलाई किन ध्वस्त पार्ने ? विचार हुन आउनछन ) आइरहन्छन ।
विचार सबैले राख्न पाईन्छ, फरक मत दिन सकिन्छ । मेरो विचारमा हाल हामीहरु संघियता र धर्मनिरपेक्षताको सवालमा छौ । उचित निकासको रुपमा अब राजा÷राष्ट्रपति संघियता र धर्म निरपेक्षताको सवालमा राष्ट्रिय जनमत संग्रहमै जानुपर्छ जनताको राय र अभिमत जरुरी छ ।
यदि जनमतले राजा राख्ने निर्णय दिन्छ भने राजनितिमा हिस्सेदार नहुने,संवैधानिक राजा हुनेछन तर संघियता रहदैन र राज्य धर्मको प्रश्नमा निरपेक्ष हुदैन । स्थानीय सरकार विशेष अधिकार सहित रहन्छन र देशको सरकार प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री रहनेछन । सारा प्रशासन उनको मातहतमा रहन्छ । राष्ट्रिय सभामा देशका प्रभुत्ववर्ग रहन्छन भने प्रतिनिधि सभा दलीय निर्वाचनको आधारमा गठन हुनेछ र सांसदहरु मन्त्री बन्ने छैनन । मन्त्रीहरु आवस्यकता अनुसार, क्षमताको आधारमा विभिन्न तह र तप्काबाट प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राजाले नियुक्ति गर्नेछन र उनीहरु देश तथा प्रधानमन्त्री प्रति उत्तरदायी हुनेछन । प्रतिनिधि तथा राष्ट्रिय सभाले विधेयकहरु पारित गर्नेछन र देश तथा जनताप्रति उत्तरदायी रहनेछन ।
यदि जनमतले राजा नराख्ने आदेश दिन्छ भने प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिले यो देश संचालन गर्नेछन । निश्चित अवधिको निम्ति सारा अधिकार उनीमा निहित रहने छ । संघियता खारेज हुने छ भने राष्ट्र धर्म निरपेक्षताबाट मुक्त हुनेछ । प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभाले आ)आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नेछन । सबै देशको कानुन मातहत कार्यगर्नेछन । मन्त्री, कर्मचारी आफू अनुकुल रहने र पार्टीको अंकुश नहुने हुँदा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्रीले राम्रो काम गर्छन र स्थायी सरकार दिन्छन भन्ने कुरामा सकरात्मक धारण राख्न सकिन्छ । यदि ट्रम्प प्रवृति जन्मिएछ भने महाअभियोग पनि जन्मिन्छ ।
वास्तवमा संसदीय प्रणालीले मंहगो निवार्चन निम्तायो जसको परिणाम स्वरुप भ्रष्ट्राचार मौलायो । सांसद बन्ने वित्तिकै मन्त्री बन्ने होड चल्यो । पार्टीलाई अथाह पैसा चाहिने, धनाड्य पात्र मात्रै पार्टीको उम्मेदवार बन्ने जस्ता कार्यले राजनिति गन्हाउदै गयो र जनउत्तरदायीत्वबाट विमुख भयो । नारायणकाजी र वामदेव प्रवृति हावी भयो । जसरी पनि सांसद बन्नै पर्ने होडको संस्कृतिको अन्तनै प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री हो यसर्थ सर्वप्रथम राष्ट्रिय जनमत संग्रह गरौ र देशलाई संकटबाट मुक्त पारौ । वर्तमान संसदीय प्रणाली,संघियता र धर्म निरपेक्षता देश विकासको निम्ति अभिसाप हुन जतिसक्दो छिटो ध्वस्त पार्नुमै राष्ट्रको हित अनुकुल रहने छ ।
अहिले चलिरहेको आन्दोलनमा राष्ट्रवादी मनहरुले यिनै विषयमा आवाज बुलन्द गरौ र आउने पिढीलाई सुन्दर नेपाल एकात्मक नेपाल, पृथ्वीनारायण शाहको नेपाल, विपि र मदनको नेपाल हस्तान्तरण गरौ ।
