अखबारपत्र
काठमाण्डौ, भदौ २० । अर्थमन्त्रीबाट युवराज खतिवडाको बिदाईसँगै अर्थ मन्त्रीका लागी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र दौडधुप शुरु भइसकेको छ ।
सांसद नभएको व्यक्ति ६ महिनाभन्दा लामो समय मन्त्री बन्न नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार खतिवडाले राजीनामा गरेका हुन् ।
खतिवडाले राजीनामा गरेपछि अर्थ मन्त्रालयमा सबैको आँखा परेसँगै अर्थमन्त्री को लागी प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ ।
मन्त्री खतिवडाको कार्यकाल भदौ २० गतेसम्म रहेको थियो। संघीय संसदको सांसद नभएको व्यक्ति ६ महिना भन्दा बढी मन्त्री हुन नपाउने भएकाले उनले राजीनामा दिएका हुन्।
विगतमा गृह मन्त्री बन्न सबैभन्दा बढी दौडधुप हुनेगरेकोमा यसपटक अर्थमन्त्रीका लागि किन प्रतिष्पर्धा चर्को भयो ? यो चासोको विषय छ । अर्थमन्त्रालय मार्फत् आर्थिक क्षेत्रमा ठुलो प्रभाव बनाउन सकिने भएकोले नै सबैको आँखा अहिले अर्थतिर तेर्सिएको हो ।
यसपटक अर्थमन्त्रालयले विशेष महत्व राख्नुमा अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसीको विषय पनि हो । अर्थमन्त्री बन्नेले एमसीसी पारित हुँदा या नहुँदाको जस अपजस लिनुपर्ने हुन्छ । यसले दुरगामी राजनीतिक लाभ प्राप्त हुनसक्ने कतिपयको ठम्याई पनि छ ।
अन्तिम समयसम्म पनि प्रधानमन्त्री ओलीले खतिवडाको कार्यकाल दोहोर्याउन चाहेका थिए। तर नेकपा सचिवालयका बहुमत सदस्यहरू उपाध्यक्ष वामदेव गौतमका पक्षमा रहेपछि प्रधानमन्त्री ओली स्वयमले गौतमको नाम सचिवालयमा प्रस्ताव गरेका थिए।
सत्तारुढ पार्टीले आफ्नो उपाध्यक्षलाई राष्ट्रियसभामा मनोनयन गर्ने निर्णय गरेपछि खतिवडाले राजीनामा गर्नुपर्यो। राष्ट्रियसभामा एक मात्र सीट खाली छ। गौतम आफैले मन्त्री बन्ने महत्वाकांक्षा सार्वजनिक गरेका छन् तर ओलीले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व कस्लाई दिने भनेर स्पस्ट पारिसकेका छैनन ।
अर्थमन्त्री बन्न धेरैको दौडधुप चलेपनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यो मन्त्रालय आफैसँग राख्ने पक्षमा रहेको बुझिएको छ । विश्वस्त स्रोतका अनुसार उनी अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई राजीनामा दिनेवित्तिकै सल्लाहकारमा नियुक्ति दिएर अर्थमन्त्रालय चलाउने तयारीमा छन् ।
तर पनि अर्थ मन्त्रीका लागी कम्तिमा आधा दर्जन नामहरू आआफ्नो तहतप्काबाट प्रस्तावमा गएका छन ।
वामदेव गौतम बाहेक विष्णु पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे, जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुन जो अहिले ऊर्जा मन्त्री छन उनको शीर्ष दाबी रहेको छ भनिएको छ। पौडेल, पाण्डे र पुनले विगतमा पनि अर्थ मन्त्रालय सम्हालिसका छन ।
ओली क्याविनेटमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली पनि अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने अग्रणी व्यक्ति हुन सक्छन् भन्ने कुरा आएको छ। एक
ज्ञवालीलाई अर्थ मन्त्रालयमा सारियो भने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई विदेश मन्त्रालय दिइनेछ। श्रेष्ठ जनवरीमा राष्ट्रियसभाका सदस्य नियुक्त भएका थिए ।
श्रेष्ठ र गौतम दुबैले गत संसदीय चुनावमा गोरखा र बर्दियाबाट पराजित भएका थिए ।
“यो पार्टीमा निर्भर छ, मैले अहिलेसम्म कुनै पनि मन्त्री पदको लागि दावी गरेको छैन। न त मैले कुनै पार्टी समितिमा मन्त्री बन्ने चाहना व्यक्त गरेको छु, ”श्रेष्ठले अखबारपत्रलाई भने ।
नेकपामा केही महिना अघि ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा रहेको गुटहरू बीच ठाडो रूपमा विभाजन भएको थियो ।
दाहाल समूहले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालको समर्थनमा ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा गर्न दबाब दिएका थिए। गौतम दाहालको पक्षमा उभिएका कारण ओली सदस्यीय सचिवालयमा अल्पमतमा थिए।
ओली, यद्यपि गौतमलाई फेरि आफ्नो गुट ल्याउन सफल भएका छन।
राजनीतिक विश्लेषक तथा सामाजिक सञ्जालबाट सरकारको यो कदमको निकै निन्दा गरिएको छ भने केहिले यस निर्णयलाई लोकतन्त्र बिरुद्धको सड्यन्त्र भनेका छन् ।
